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भुसावल SIR: 14,567 वोटरों के नाम हटाने की अर्जी, सिर्फ 74 सही

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भुसावल SIR: भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन की फाइल तस्वीर पर फॉर्म-7 आपत्तियों की खबर का ग्राफिक

चित्र: भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन (फाइल) — Superfast1111/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; ग्राफिक: NEWS INDIA 24x7

सार: महाराष्ट्र के जलगांव जिले की भुसावल विधानसभा सीट पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी भुसावल SIR के दौरान डाक से फॉर्म-7 की 14,567 आपत्तियां पहुंचीं। जांच के बाद इनमें से सिर्फ 74 मतदाताओं के नाम हटाने योग्य पाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स में उद्धृत उप-विभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (SDO-ERO) के 17 नवंबर 2026 के आदेश के अनुसार, सभी आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि गलत मंशा से आपत्ति दाखिल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट के अनुसार, ये आपत्तियां कुल 186 लोगों ने दाखिल की थीं। इनमें से 21 आपत्तिकर्ताओं ने लिखित आवेदन देकर 2,532 आपत्तियां खुद वापस ले लीं।

भुसावल SIR में ऐसे हुई जांच

रिपोर्ट के अनुसार, बाकी आपत्तियों पर आपत्तिकर्ताओं को अलग-अलग नोटिस भेजे गए। 5 नवंबर 2026 को अखबार में सार्वजनिक सूचना छापकर उनसे सबूत पेश करने को भी कहा गया। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने हर आवेदन की मौके पर जाकर जांच की।

जांच में सिर्फ 74 नाम हटाने योग्य मिले, यानी कुल आपत्तियों का करीब 0.5%। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये 74 नाम मृत मतदाताओं के थे। बाकी सभी मतदाताओं के नाम सूची में बने रहेंगे।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से कहा कि फॉर्म डाक से आए थे, इसलिए उन्हें लेते समय यह पता करना संभव नहीं था कि आपत्ति किसने की है। उनके अनुसार, फॉर्म मिलने के बाद तय प्रक्रिया से जांच और सुनवाई की गई।

फॉर्म-7 क्या है और नया नियम

फॉर्म-7 वह आधिकारिक आवेदन है, जिससे मतदाता सूची में किसी का नाम जोड़ने पर आपत्ति की जाती है या किसी मौजूदा नाम को हटाने की मांग की जाती है। यही एकमात्र फॉर्म है, जिससे कोई तीसरा व्यक्ति किसी दूसरे का नाम हटाने की मांग कर सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने थोक में फॉर्म-7 दाखिल होने के मामलों को देखते हुए अक्टूबर 2026 में सीमा तय की थी। अब दावे-आपत्ति की अवधि में एक व्यक्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर अधिकतम 10 फॉर्म-7 दे सकता है। सामान्य निरंतर अद्यतन के दौरान यह सीमा पांच फॉर्म प्रति माह है।

कांग्रेस ने उठाया था मुद्दा

भुसावल में थोक आपत्तियों का मामला सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट (BLA) मुनव्वर खान ने उठाया था। उनका दावा है कि जिन लोगों के नाम से आपत्तियां दाखिल हुईं, उनमें से कई ने फॉर्म-7 पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। उन्होंने मामले की विस्तृत जांच की मांग की है।

यह सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक और राज्य के वस्त्र मंत्री संजय सावकारे के पास है। जांच रिपोर्ट में आपत्तियां दाखिल करवाने वालों की पहचान या किसी दल से उनके जुड़ाव का जिक्र नहीं है। इस मामले पर संजय सावकारे और BJP की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।

आगे क्या

प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की बात कही है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि किन लोगों पर और किन धाराओं में कार्रवाई होगी। आधिकारिक जानकारी आने पर यह खबर अपडेट की जाएगी।

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