मेटा ऑफिस पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, मुंबई में 4 नामजद पर FIR
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चित्र: Meta मुख्यालय, मेन्लो पार्क (फाइल) — InvadingInvader/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; ग्राफिक: NEWS INDIA 24x7
मेटा ऑफिस के बाहर भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के प्रदर्शन के मामले में मुंबई पुलिस ने मुंबई यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जीनत शबरीन समेत चार नामजद लोगों और 15 से 20 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। मुंबई पुलिस के बयान के अनुसार, मामला बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) थाने में दर्ज हुआ है। यह प्रदर्शन 20 नवंबर 2026 की शाम मेटा के BKC स्थित दफ्तर के बाहर हुआ था। इसी दिन हैदराबाद में मेटा के दफ्तर वाले परिसर में घुसकर नारेबाजी करने वाले करीब 21 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एहतियाती हिरासत में लिया था।
यूथ कांग्रेस का आरोप है कि मेटा ने उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर रोक लगाई थी। संगठन ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। मेटा ने प्रदर्शनों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
मुंबई में मेटा ऑफिस के बाहर क्या हुआ
मुंबई पुलिस के अनुसार, 20 नवंबर को शाम करीब 5:40 बजे 20 से 25 लोग BKC की वर्ल्ड वन इमारत के बाहर जमा हुए और नारेबाजी की। FIR में आरोप है कि एक महिला ने इमारत के शीशे पर “RSS KA BETA META” लिखा, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा। एजेंसी PTI के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का पोस्टर भी जलाया।
FIR में जीनत शबरीन के अलावा युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पवन मजेठिया, निखिल रूपारेल और जफर नाम के एक व्यक्ति को नामजद किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(3) और 135 तथा महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1995 की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया है। नामजद लोगों की ओर से FIR पर प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। FIR सिर्फ आरोपों का प्रारंभिक दस्तावेज है, किसी पर दोष साबित नहीं हुआ है।
हैदराबाद में 21 कार्यकर्ता हिरासत में, केस दर्ज नहीं
हैदराबाद में तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता 20 नवंबर की दोपहर करीब 3 बजे मेटा के दफ्तर वाले परिसर में दाखिल हुए। संगठन के जारी वीडियो में कार्यकर्ता तख्तियां लेकर नारे लगाते दिख रहे हैं और एक व्यक्ति गमला तोड़ता नजर आता है। रायदुर्गम थाने के प्रभारी टी. भूपति के अनुसार, तेलंगाना यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जक्किडी शिवा चरण रेड्डी और 20 अन्य को एहतियाती हिरासत में लिया गया और बाद में मुचलके पर छोड़ दिया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्थानीय पुलिस ने कहा कि कार्यकर्ता मेटा की मुख्य इमारत तक नहीं पहुंचे, गमला दफ्तर के बाहर टूटा और मेटा की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली, इसलिए हैदराबाद में केस दर्ज नहीं हुआ। शिवा चरण रेड्डी ने दावा किया कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन और ज्ञापन देने गए थे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया।
7 दिन का अल्टीमेटम, अकाउंट बहाल होने का दावा
भारतीय युवा कांग्रेस ने X पर पोस्ट कर मेटा से सात दिन के भीतर सभी प्रतिबंधित अकाउंट और पोस्ट बहाल करने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं होने पर देशभर में मेटा के दफ्तरों पर प्रदर्शन किया जाएगा। बाद में संगठन ने दावा किया कि प्रदर्शन के करीब 15 मिनट के भीतर दोनों नेताओं के इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल कर दिए गए। मेटा ने इस दावे या अकाउंट पर रोक की वजह की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी मनु जैन ने कहा कि दो अकाउंट बहाल हुए हैं, लेकिन सरकार की आलोचना करने वाले हजारों पत्रकारों, क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट अब भी प्रतिबंधित हैं (अनुवाद)।
BJP का पलटवार, मेटा का पक्ष
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने हैदराबाद का वीडियो X पर साझा कर कांग्रेस को “गुंडों की पार्टी” कहा (अनुवाद)। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी कंपनियों के दफ्तरों में तोड़फोड़ करना “कांग्रेस मॉडल” है।
मेटा ने प्रदर्शनों पर टिप्पणी नहीं की है। कंपनी पहले कह चुकी है कि वह भारत में स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए सामग्री पर रोक लगाती है। मेटा के खुलासों के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में उसने भारत में स्थानीय कानूनों के तहत 54 लाख से ज्यादा पोस्ट या अकाउंट प्रतिबंधित किए, जबकि इससे पिछली छमाही में यह संख्या करीब 70 हजार थी। केंद्र सरकार का कहना है कि वह सिर्फ कानून के उल्लंघन, सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे वाली सामग्री हटाने का आदेश देती है। इस साल फरवरी में सरकार ने गैरकानूनी सामग्री हटाने की समयसीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दी थी।
यह खबर पुलिस के बयान, एजेंसी रिपोर्ट और संबंधित पक्षों के सार्वजनिक बयानों पर आधारित है। नई जानकारी मिलने पर इसे अपडेट किया जाएगा।



