MP में सरकारी नौकरी से हटी दो बच्चों की शर्त, कैबिनेट फैसला
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चित्र: NEWS INDIA 24x7 थंबनेल (ChatGPT)
सार: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी और राज्य कर्मचारियों पर लागू दो बच्चों की शर्त खत्म करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधीसागर में हुई कैबिनेट बैठक में सिविल सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह शर्त 26 जनवरी 2001 से लागू थी।
दो बच्चों की शर्त हटने से क्या बदलेगा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान होने पर उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माने जाते थे। सेवा में रहते हुए दो से ज्यादा जीवित संतान होना कदाचार माना जाता था और कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई हो सकती थी।
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपनियम (6) को हटाने को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22(4) से “दो से अधिक जीवित संतान” वाला स्पष्टीकरण भी हटाया जाएगा।
लंबित कार्रवाई होगी बंद
रिपोर्ट्स के अनुसार केवल इसी आधार पर चल रही विभागीय कार्रवाई तुरंत बंद होगी। हालांकि जिन मामलों में सक्षम अधिकारी अंतिम दंड आदेश पारित कर चुके हैं, वे दोबारा नहीं खोले जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद कहा कि पुराने नियम से कर्मचारियों को होने वाली परेशानियां खत्म करने के लिए यह पाबंदी हटाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने प्रदेश में घटती प्रजनन दर को भी इस फैसले का आधार बताया है।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
सरकार के अनुसार कैबिनेट ने पांच नए औद्योगिक पार्क और परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनसे ₹70,650 करोड़ के निवेश और करीब 3.14 लाख रोजगार की उम्मीद है। इनमें मंदसौर के बसई में एग्रो पार्क, रतलाम में बायो-फार्मा पार्क और धार के भैंसोला में टेक्सटाइल पार्क शामिल हैं।
ओंकारेश्वर जलाशय पर दूसरे चरण में 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मंजूरी मिली। इसके साथ कम से कम 800 मेगावाट-घंटे की बैटरी स्टोरेज होगी।
NDPS मामलों की तेज सुनवाई के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में छह विशेष अदालतें बनेंगी। इनके लिए 72 पद स्वीकृत किए गए हैं। उज्जैन में ₹855 करोड़ के फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर तथा रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के लिए ₹414.17 करोड़ को भी मंजूरी मिली।
रिपोर्ट्स के अनुसार यह मोहन यादव सरकार की जनवरी 2024 के बाद नौवीं ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट’ बैठक थी। संशोधित नियमों की राजपत्र अधिसूचना अभी सामने नहीं आई है।
यह भी पढ़ें: दो संतान नियम: सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा
स्रोत: मुख्यमंत्री कार्यालय, एजेंसियां व प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर NEWS INDIA 24×7 की मूल रिपोर्ट।
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