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EPFO: PF न्यूनतम बैलेंस 25% से घटकर 10%, किस्तों में निकासी मंजूर

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EPFO: PF न्यूनतम बैलेंस 25% से घटकर 10%, किस्तों में निकासी मंजूर

चित्र: NEWS INDIA 24x7 थंबनेल (ChatGPT)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को PF खाते में न्यूनतम बैलेंस की शर्त 25% से घटाकर 10% करने को मंजूरी दी। बोर्ड ने नौकरी छूटने के बाद PF की अंतिम निकासी की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने करने और रिटायर होने वाले सदस्यों के लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP), को भी मंजूरी दी।

PTI और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये फैसले नई दिल्ली में CBT की 240वीं बैठक में लिए गए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की।

ध्यान रहे, ये बोर्ड के फैसले हैं। EPF योजना में जरूरी संशोधन मंत्रालय की मंजूरी के बाद अधिसूचित होंगे। तब तक मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे।

EPFO के न्यूनतम बैलेंस नियम में क्या बदला

अब तक सदस्यों को अपने अंशदान का 25% हिस्सा खाते में न्यूनतम बैलेंस के तौर पर रखना होता था। नई व्यवस्था में यह सीमा 10% होगी, जिससे सदस्य अपनी पात्र PF बचत का बड़ा हिस्सा निकाल सकेंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नौकरी छूटने पर अंतिम निकासी के लिए 12 महीने का इंतजार अक्टूबर 2025 में लागू किया गया था। बोर्ड ने इसे वापस 2 महीने कर दिया है। पेंशन की अंतिम निकासी के लिए 36 महीने की न्यूनतम अवधि में बदलाव नहीं किया गया है।

रिटायरमेंट पर किस्तों में मिलेगा पैसा

SWP के तहत रिटायर होने वाले सदस्य पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में भुगतान ले सकेंगे। यह सुविधा वैकल्पिक होगी। खाते में बची रकम पर ब्याज मिलता रहेगा।

रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रस्ताव में तीन विकल्प रखे गए हैं: पूरी रकम किस्तों में, कुछ हिस्सा एकमुश्त और बाकी किस्तों में, या सिर्फ ब्याज की निकासी। भुगतान अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर नॉमिनी या आश्रित बची रकम निकाल सकेंगे या किस्तें जारी रख सकेंगे।

शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे करीब 6.32 लाख सदस्यों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिनके PF खाते में ₹5 लाख से ज्यादा जमा है। इससे जुड़ा आयकर कानून में संशोधन वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है।

और क्या फैसले हुए

बोर्ड ने कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा (EDLI) योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी, ताकि पुराने लंबित छूट मामलों का निपटारा हो सके। जिन प्रतिष्ठानों की छूट की अवधि खत्म हो चुकी है, उन्हें इसके नवीनीकरण के लिए छह महीने का समय मिलेगा।

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