रोहिंग्या नरसंहार के लिए म्यांमार जिम्मेदार: ICJ, मुआवजे का आदेश
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चित्र: NEWS INDIA 24x7 थंबनेल (ChatGPT)
रोहिंग्या नरसंहार मामले में संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया कि म्यांमार ने 2017 में उत्तरी रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया। 15 जजों की पीठ ने यह फैसला 9-6 के बहुमत से दिया। यह पहली बार है जब ICJ ने किसी देश को नरसंहार करने का जिम्मेदार ठहराया है।
ICJ के अध्यक्ष जज यूजी इवासावा ने हेग में फैसला पढ़ते हुए कहा कि अदालत के अनुसार, म्यांमार के कदमों का एकमात्र तर्कसंगत निष्कर्ष यही है कि उसका इरादा उत्तरी रखाइन की रोहिंग्या आबादी के बड़े हिस्से को नष्ट करना था। (भावार्थ, हिंदी अनुवाद)
रोहिंग्या नरसंहार पर ICJ ने क्या कहा
फैसले के अनुसार, म्यांमार के सुरक्षा बलों ने हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की और भागते लोगों पर हमले किए। अदालत ने यह भी माना कि म्यांमार नरसंहार रोकने और दोषियों को सजा देने के अपने दायित्व में विफल रहा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फैसले के ऑपरेटिव हिस्से में अदालत ने 9-6 के बहुमत से कहा कि म्यांमार ऐसे उल्लंघन दोबारा न होने की गारंटी दे। 10-5 के बहुमत से अदालत ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय को मुआवजा देने और क्षतिपूर्ति के उपाय अपनाने का आदेश दिया।
मुआवजा और सुरक्षित वापसी
अदालत ने कहा कि मुआवजे की रकम और तरीका बाद के चरण में तय होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर पक्ष आपस में सहमत नहीं होते तो यह राशि ICJ खुद तय करेगा।
क्षतिपूर्ति के उपायों में रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित और स्वैच्छिक वापसी, नष्ट हुई सामूहिक संपत्ति की वापसी या भरपाई, लापता लोगों की तलाश और पीड़ितों का शारीरिक व मानसिक पुनर्वास शामिल है। अदालत ने दोषी व्यक्तियों की जांच और जरूरत हो तो अभियोजन के लिए भी कहा।
मामला कैसे पहुंचा ICJ
पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने 2019 में नरसंहार संधि (1948) के तहत म्यांमार के खिलाफ यह मामला दायर किया था। 11 देश इस मामले में हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल हुए। 2017 की सैन्य कार्रवाई के बाद सात लाख से ज्यादा रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश पहुंचे थे।
म्यांमार ने सुनवाई के दौरान आरोपों से इनकार किया था। उसका कहना था कि उसके सुरक्षा बल सशस्त्र समूहों के हमलों का जवाब दे रहे थे। फैसले पर म्यांमार सरकार की ताजा प्रतिक्रिया खबर लिखे जाने तक नहीं मिल सकी।
विश्लेषण: ICJ के फैसले बाध्यकारी होते हैं, लेकिन अदालत के पास इन्हें लागू कराने का अपना तंत्र नहीं है। इसलिए रोहिंग्या की वापसी और मुआवजे पर अमल काफी हद तक म्यांमार के रुख और अंतरराष्ट्रीय दबाव पर निर्भर करेगा।



