ऊर्जा भंडारण योजना: ₹14,500 करोड़ की VGF स्कीम को कैबिनेट मंजूरी
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प्रतीकात्मक फाइल फोटो: बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। चित्र साभार: Kecko / Wikimedia Commons, CC BY 2.0
सार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार, 4 नवंबर 2026 को ₹14,500 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना को मंजूरी दी। इसके तहत 2026-27 से 2030-31 के बीच देश में 92 गीगावॉट-घंटा (GWh) ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी।
ऊर्जा भंडारण योजना में क्या-क्या
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार योजना के तहत तीन तरह की क्षमता विकसित की जाएगी:
- 60 GWh हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं (PSP)
- 30 GWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS)
- 2 GWh उभरती भंडारण तकनीकों से
सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं से करीब ₹97,600 करोड़ का निवेश आने का अनुमान है। नई क्षमता देश की मौजूदा ग्रिड-स्केल भंडारण क्षमता के करीब 170% के बराबर होगी।
क्यों जरूरी है भंडारण
सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन मौसम और समय के साथ घटता-बढ़ता है। भंडारण से अतिरिक्त बिजली को जमा कर जरूरत के समय ग्रिड में भेजा जा सकता है, जिससे चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति और ग्रिड की स्थिरता में मदद मिलती है।
सरकार के अनुसार 2031-32 तक देश को अनुमानित 411 GWh भंडारण क्षमता की जरूरत होगी और यह योजना उसी दिशा में एक कदम है।
बोली से आवंटन, 40% स्वदेशी सामग्री जरूरी
भंडारण क्षमता का आवंटन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से होगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियां बैटरी और पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए VGF सहायता की पात्र होंगी।
बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं में कम से कम 40% घरेलू सामग्री (DCR) की शर्त रखी गई है, ताकि देश में निर्माण को बढ़ावा मिले और आयात पर निर्भरता घटे।
कैबिनेट के अन्य फैसले
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने आधिकारिक सांख्यिकी व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए ₹4,371.10 करोड़ की VISTAR योजना और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए ₹2,814 करोड़ की योजना को भी मंजूरी दी।
बलात्कार और POCSO मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला भी लिया गया, जिसके तहत 850 अदालतें चलेंगी।
स्रोत: PTI/एजेंसियां व प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर NEWS INDIA 24×7 की मूल रिपोर्ट।
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