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सच दिखता है

अग्निवीरों को 4 साल बाद 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल मिलेगा

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फाइल फोटो: गणतंत्र दिवस परेड में सेना का दस्ता (प्रतीकात्मक)। चित्र साभार: रक्षा मंत्रालय / Wikimedia Commons, GODL-India

फाइल फोटो: गणतंत्र दिवस परेड में सेना का दस्ता (प्रतीकात्मक)। चित्र साभार: रक्षा मंत्रालय / Wikimedia Commons, GODL-India

सार: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार, 4 नवंबर 2026 को अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीरों को चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल देने को मंजूरी दी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने नई दिल्ली में इसकी जानकारी दी।

क्या बदला है

मूल व्यवस्था में चार साल की सेवा के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर नियमित सेना में शामिल किया जाना था। बाकी 75 प्रतिशत को सेवा पूरी कर नागरिक जीवन में लौटना था।

एजेंसी ANI के अनुसार CDS ने बताया कि अब इन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा अवधि दी जाएगी। यह अवधि पूरी होने के बाद जो अग्निवीर सेवा जारी रखना चाहेंगे, उन्हें वस्तुनिष्ठ चयन मानदंडों के आधार पर सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती के लिए विचार किया जाएगा।

CDS ने क्या कहा

जनरल राजा सुब्रमणि ने कहा कि आज का दिन भारतीय रक्षा बलों और अग्निवीरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने का रास्ता बनाया है। (बयान अंग्रेजी से अनूदित)

CDS ने बताया कि चार साल के दौरान अग्निवीरों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन किया गया और योजना की समय-समय पर समीक्षा हुई। उनके अनुसार अग्निवीरों के प्रदर्शन पर मिला फीडबैक ‘बहुत सकारात्मक’ रहा है।

पहले बैच का कार्यकाल पूरा होने वाला है

अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू हुई थी। इसके तहत भर्ती अग्निवीरों का पहला बैच जल्द ही चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाला है। यह फैसला उसी से पहले आया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अतिरिक्त अवधि के अंत में सभी इच्छुक अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में भर्ती का अवसर मिलेगा, हालांकि यह चयन मानदंडों पर निर्भर करेगा।

अभी किन बातों का इंतजार

अतिरिक्त कार्यकाल में वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें और यह व्यवस्था किस तारीख से लागू होगी, इसकी विस्तृत जानकारी रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना से साफ होगी। यह अधिसूचना जारी होने पर खबर अपडेट की जाएगी।

अग्निपथ योजना शुरू होने के समय कई राज्यों में इसका विरोध हुआ था। विपक्षी दल चार साल की सेवा अवधि पर सवाल उठाते रहे हैं। इस फैसले पर विपक्ष की प्रतिक्रिया खबर लिखे जाने तक नहीं मिल सकी।

स्रोत: PTI/एजेंसियां व प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर NEWS INDIA 24×7 की मूल रिपोर्ट।

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