अनुकंपा नियुक्ति, प्रधानमंत्री आवास, लाडली लक्ष्मी योजना आदि समस्याओं से संबंधित 59 आवेदनों का किया गया निराकरण

नर्मदापुरम। मंगलवार को कलेक्टर सोनिया मीना ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान 59 आवेदन कर्ताओं की समस्याओं का समाधान किए। इस दौरान उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति, प्रधानमंत्री आवास, लाडली लक्ष्मी योजना से संबंधित कई अन्य शिकायती आवेदनों के निराकरण किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जनसुनवाई के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री सोजान सिंह रावत, अपर कलेक्टर श्री डीके सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट श्री बृजेंद्र रावत सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

जनसुनवाई के दौरान आवेदनकर्ता कृष्ण कुमार घोरमारे ने आवेदन प्रस्तुत कर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए कलेक्टर को बताया कि उनके पिता जो कि एकीकृत महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ थे उनका देहांत 18 जनवरी को हो चुका है। देहांत उपरांत शासन के निर्देश अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाना था जो कि अभी तक अप्राप्त है। कलेक्टर ने जिला योजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिए की आवेदन करता के प्रकरण के सभी बिंदुओं की जांच कर अनुकंपा नियुक्ति उपलब्ध करवाई जाना सुनिश्चित करें।

एक अन्य आवेदक ममता पवार निवासी ग्राम गुढ़ला तहसील माखन नगर ने बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना में उनकी पुत्री का नाम गलत दर्ज हो गया है, नाम सही करने को लेकर कई बार आवेदन किया गया लेकिन नाम ठीक नहीं हुआ हैं, कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए की त्रुटि सुधार करते हुए हितग्राही को योजना का संपूर्ण लाभ उपलब्ध करवाया जाए।

इसी प्रकार रविशंकर धनवारे निवासी कोटला खेड़ी तहसील डोलरिया के द्वारा जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे सूची में उनका नाम अग्रणी होने के बावजूद भी उन्हें लाभ नहीं मिल पाया है। आवेदनकर्ता की समस्या समाधान के लिए कलेक्टर ने जनपद सीईओ सिवनी मालवा को निर्देश दिए कि परीक्षण कर हितग्राही को योजना के लाभ से लाभान्वित करें।

जनसुनवाई के दौरान जया यादव निवासी मालाखेड़ी नर्मदापुरम प्रस्तुत करते हुए राशन पात्रता पर्ची में उनका एवं उनके बच्चों का नाम नहीं जुड़ पाया है, केवल उनके पति का ही नाम जुड़ा हुआ है, जिसके कारण बच्चों का एडमिशन भी स्कूल में नहीं हो रहा है। कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि आवेदन में उल्लेखित समस्याओं का बिंदु और परीक्षण कर आवेदनकर्ता की समस्या का समाधान करें।

कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यह सुनिश्चित करें कि शासन की योजनाओं के तहत जो भी पात्र हितग्राही हैं वह योजना के लाभ से वंचित न रहे। इस दौरान उन्होंने पूर्व में लंबित जनसुनवाई आवेदनों की भी समीक्षा की एवं समीक्षा के उपरांत निर्देशित किया कि 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें।