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बाइक टैक्सी: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कर्नाटक सरकार की अपील

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बाइक टैक्सी: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कर्नाटक सरकार की अपील

चित्र: NEWS INDIA 24x7 थंबनेल (ChatGPT)

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को कर्नाटक सरकार की वह अपील खारिज कर दी, जिसमें राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति देने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। एजेंसी (ANI) और कानूनी मामलों की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ के इस आदेश के बाद हाईकोर्ट का 23 जनवरी 2026 का फैसला लागू रहेगा।

सार: सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कर्नाटक सरकार की अपील खारिज की। इससे कर्नाटक में मोटरसाइकिल को टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति देने वाला हाईकोर्ट का फैसला कायम रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अब ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर राज्य सरकार की नियामक शर्तों के तहत बाइक टैक्सी सेवा दे सकेंगे।

बाइक टैक्सी पर हाईकोर्ट ने क्या कहा था

कर्नाटक हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने अप्रैल 2025 में आदेश दिया था कि राज्य की नीति बनने तक बाइक टैक्सी सेवाएं बंद रहें। इस आदेश के खिलाफ ओला, उबर, रैपिडो, मोटरसाइकिल मालिकों और बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने अपील की थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और जस्टिस सी.एम. जोशी की खंडपीठ ने 23 जनवरी 2026 को यह आदेश रद्द कर दिया था। खंडपीठ ने कहा था कि मोटरसाइकिल को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत कर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की तरह चलाया जा सकता है। राज्य नियामक शर्तें लगा सकता है, लेकिन सिर्फ वाहन के मोटरसाइकिल होने के आधार पर परमिट से इनकार नहीं कर सकता।

पीठ की टिप्पणी: प्रतिबंध से बेहतर नियमन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने कहा, “प्रतिबंध लगाने से बेहतर है कि इसे रेगुलेट किया जाए। बाइक टैक्सी 25 राज्यों में पहले से चल रही है।” (अंग्रेजी से अनुवाद) उन्होंने यह भी कहा कि GPS होने की वजह से बाइक टैक्सी युवतियों के लिए सुरक्षित विकल्प है।

जस्टिस शर्मा ने अपने कार्यालय में काम करने वाली युवतियों से हुई बातचीत का जिक्र भी किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने बताया कि ऑटो का किराया कई गुना अधिक होने के कारण ये कर्मचारी बाइक टैक्सी से आती हैं। ये पीठ की मौखिक टिप्पणियां हैं। विस्तृत लिखित आदेश आने पर शर्तें और तर्क स्पष्ट होंगे।

राज्य सरकार और एग्रीगेटरों की दलीलें

कर्नाटक सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा, बीमा कवरेज और पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी का मुद्दा उठाया था। राज्य की दलील थी कि मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 में मोटरसाइकिल और मोटर कैब अलग-अलग परिभाषित हैं और उसके एग्रीगेटर नियमों में बाइक टैक्सी का प्रावधान नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य ने कहा था कि वह बेंगलुरु के बाहर बाइक टैक्सी पर विचार कर सकता है, लेकिन बेंगलुरु में इसके खिलाफ है।

एग्रीगेटरों ने दलील दी थी कि राज्य में करीब 4.5 लाख यात्रियों को बाइक टैक्सी से फायदा मिला है। पीठ के सवाल पर केंद्र सरकार ने बताया कि उसकी अधिसूचनाओं के तहत मोटरसाइकिल को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

फैसले पर प्रतिक्रिया

रैपिडो का संचालन करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ने फैसले का स्वागत किया। कंपनी ने बयान में कहा कि इससे बाइक टैक्सी श्रेणी को स्पष्टता मिलेगी और राज्यों को व्यावहारिक नीतियां बनाने का मजबूत आधार मिलेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निजी परिवहन संगठनों के एक महासंघ ने फैसले पर निराशा जताई और राज्य सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की। कर्नाटक परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आदेश की आधिकारिक प्रति देखने के बाद ही विभाग टिप्पणी करेगा। खबर लिखे जाने तक राज्य सरकार की औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।

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