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MP हाईकोर्ट: सरकार ने जिस SC फैसले का हवाला दिया, वह था ही नहीं

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चित्र: NEWS INDIA 24x7 थंबनेल (ChatGPT)

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात पर कड़ी फटकार लगाई है कि उसने अदालत में दाखिल जवाब में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले का हवाला दिया, जो असल में मौजूद ही नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि साफ दिखता है कि जवाब तैयार करने में बिना जांचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल का इस्तेमाल किया गया।

जबलपुर स्थित हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह टिप्पणी 17 नवंबर 2026 के आदेश (रिट याचिका संख्या 27922/2024) में की। इसी आदेश में कोर्ट ने पुलिस विभाग के एक कार्यवाहक उप निरीक्षक की बिना विभागीय जांच के की गई बर्खास्तगी रद्द कर दी।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या पाया

आदेश के अनुसार, राज्य ने अपने जवाब में ‘स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम एस.एस. मोहम्मद निसार’, (2008) 5 SCC 230 नाम के कथित फैसले पर भरोसा जताया था। कोर्ट ने कहा कि लॉ रिपोर्ट्स देखने पर ऐसा कोई फैसला नहीं मिला।

कोर्ट के मुताबिक, (2008) 5 SCC 230 असल में सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली NCT) मामले का साइटेशन है। वह मामला आपराधिक अपील में सजा निलंबन से जुड़ा था और उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं है।

“न्यायिक समय की बर्बादी, कोर्ट को गुमराह करने जैसा”

कोर्ट ने आदेश में कहा कि संवैधानिक अदालत में दाखिल दलीलें गंभीर दस्तावेज होती हैं। बिना जांचे काल्पनिक केस लॉ जोड़ना न सिर्फ “कीमती न्यायिक समय बर्बाद करता है”, बल्कि “कोर्ट को सक्रिय रूप से गुमराह करने की सीमा तक” पहुंचता है (अनुवाद)।

हाईकोर्ट ने राज्य और सरकारी तंत्र को ऐसे “लापरवाह तरीकों” से सख्ती से आगाह किया। कोर्ट ने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय से अपेक्षा है कि हलफनामे पर दाखिल होने से पहले हर कानूनी तर्क और साइटेशन की बारीकी से जांच हो। आदेश की प्रति विधि विभाग के प्रमुख सचिव और महाधिवक्ता को भेजने का निर्देश दिया गया है।

किस मामले में आई यह टिप्पणी

आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता मई 2024 में भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय की स्पेशल ब्रांच के स्टेट सिचुएशन रूम में कार्यवाहक उप निरीक्षक थे। 26 मई 2024 को एक महिला कर्मचारी ने उन पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। उसी दिन उन्हें निलंबित किया गया और अगले दिन, 27 मई 2024 को, बिना कारण बताओ नोटिस या आरोप पत्र के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। 22 जुलाई 2024 को उनकी विभागीय अपील भी खारिज हो गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि नियमित विभागीय जांच न कराने के लिए दिए गए कारण कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हैं। कोर्ट ने बर्खास्तगी और अपील, दोनों आदेश रद्द कर याचिकाकर्ता को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने विभाग को नियमों के तहत सुनवाई का मौका देकर नियमित विभागीय जांच शुरू करने की छूट दी है। बकाया वेतन का फैसला उस जांच के नतीजे पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसने आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है।

इस आदेश और AI के इस्तेमाल के आरोप पर मध्य प्रदेश सरकार या महाधिवक्ता कार्यालय की प्रतिक्रिया इस खबर के लिखे जाने तक नहीं मिल सकी।

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