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मलेशिया वीजा: 1 जनवरी 2027 से भारतीयों की वीजा-फ्री एंट्री खत्म

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चित्र: NEWS INDIA 24x7 थंबनेल (ChatGPT)

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मलेशिया वीजा नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। मलेशिया का इमिग्रेशन विभाग (JIM) भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा 1 जनवरी 2027 से खत्म कर रहा है। इसके बाद मलेशिया जाने वाले भारतीयों को वहां पहुंचने से पहले वैध वीजा लेना होगा।

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, JIM ने 17 नवंबर 2026 के एक नोटिस में यह जानकारी दी। नोटिस के मुताबिक, वीजा के लिए आवेदन 1 दिसंबर 2026 से MyVISA पोर्टल पर किए जा सकेंगे।

मलेशिया वीजा: अब तक क्या व्यवस्था थी

भारतीय नागरिकों को मलेशिया में अब तक 30 दिन तक वीजा के बिना रहने की छूट थी। उन्हें बस यात्रा से तीन दिन पहले तक मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड (MDAC) पर पंजीकरण करना होता था।

PTI के अनुसार, यह छूट 1 दिसंबर 2023 को शुरू हुई थी और बाद में इसे 2026 के अंत तक बढ़ाया गया था। अब यह आगे नहीं बढ़ेगी।

नोटिस में और क्या कहा गया

JIM के नोटिस के अनुसार, वीजा प्रोसेसिंग फीस वापस नहीं होगी। आवेदन खारिज होने, नीति बदलने या यात्रा की योजना बदलने पर भी फीस लौटाई नहीं जाएगी।

विभाग ने यात्रियों को मलेशिया में रहने की पूरी अवधि के लिए ट्रैवल मेडिकल कवर लेने की सलाह भी दी है। नोटिस के मुताबिक, गैर-निवासियों को इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा खर्च खुद उठाना होता है। विभाग ने यह भी कहा है कि मलेशिया सरकार के निर्देश पर प्रवेश नियम कभी भी बदले जा सकते हैं।

नौकरी के झांसे पर पहले ही दी गई थी चेतावनी

कुआलालंपुर में भारतीय उच्चायोग ने सितंबर में एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि झूठे नौकरी के वादों में फंसकर मलेशिया पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या में “उल्लेखनीय बढ़ोतरी” हुई है (अनुवाद)। उच्चायोग ने साफ किया था कि 30 दिन की वीजा-फ्री सुविधा पर्यटन और सामाजिक यात्राओं के लिए है और इसमें नौकरी करने की अनुमति नहीं है।

यात्रियों के लिए क्या जरूरी है

जिनकी मलेशिया यात्रा 1 जनवरी 2027 या उसके बाद है, उन्हें टिकट और होटल बुक करने से पहले वीजा की प्रक्रिया की योजना बनानी चाहिए। आवेदन सिर्फ आधिकारिक MyVISA पोर्टल (malaysiavisa.imi.gov.my) से करें और किसी अनधिकृत एजेंट या “गारंटीड वीजा” का दावा करने वाले विज्ञापनों से बचें।

वीजा के प्रकार, शुल्क और जरूरी दस्तावेजों की ताजा जानकारी आधिकारिक पोर्टल या भारत में मलेशिया के उच्चायोग से ही लें। मलेशिया सरकार की ओर से इस फैसले की वजह पर विस्तृत आधिकारिक बयान इस खबर के लिखे जाने तक नहीं मिल सका।

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