मध्यप्रदेश बजट 2025-26: प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला बजट – भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीति शुक्ला

जिला व्यूरो कमल राव चव्हाण:-

नर्मदापुरम। मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव की सरकार ने बजट पेश किया। प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ का बजट पेश किया है।  बजट को लेकर नर्मदापुरम भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला ने प्रदेश के विकास को नई गति देने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं और समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए बड़ा प्रावधान

जिला अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश की लाखों बहनें आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। वहीं, अनुसूचित जनजातियों के लिए 47,296 करोड़ रुपये और अनुसूचित जातियों के लिए 32,633 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे इन वर्गों का उत्थान सुनिश्चित होगा।

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

उन्होंने कहा कि सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीकृष्ण पाथेय योजना के तहत 10 करोड़ रुपये और राम पथ गमन एवं चित्रकूट विकास परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट रखा है। साथ ही, ओंकारेश्वर लोक को महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

युवा और रोजगार को बढ़ावा

बजट में एमएसएमई और स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना है, जिससे प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

अविरल निर्मल नर्मदा योजना

नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए ‘अविरल निर्मल नर्मदा योजना’ की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत, नर्मदा तट से 10 किलोमीटर तक के वन क्षेत्रों में पौधारोपण किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और नदी की स्वच्छता सुनिश्चित हो सके। साथ ही, नर्मदा परिक्रमा पथ पर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी, और आसपास के कृषि क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

सड़क और बुनियादी ढांचा विकास

मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विस्तार और सुधार करना है। अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें नर्मदापुरम जिले की सड़कों का भी समावेश होगा।

सिंचाई परियोजनाएँ

बजट में 19 वृहद एवं मध्यम और 87 लघु सिंचाई परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं, जिनसे 7 लाख 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इन परियोजनाओं के लिए 17,863 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ नर्मदापुरम जिले के किसानों को भी मिलेगा। इन घोषणाओं के माध्यम से नर्मदापुरम जिले में पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचे का विकास और कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

 

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