जनसुनवाई: कलेक्टर सोनिया मीना ने किया 63 लोगों की समस्याओं का समाधान

नर्मदापुरम। शिकायत समाधान के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अनुविभाग स्तर के अधिकारियों को जोड़ कर समस्या के संबंध में अवगत किया जा रहा। जिससे उक्त प्रक्रिया शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए माध्यम भी बनी है। जनसुनवाई के दौरान सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई की लंबित शिकायतों की समीक्षा के उपरांत अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के अंदर 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करे। अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार जनसुनवाई के दौरान वीसी एवं जनसुनवाई कक्ष में उपस्थित जिला अधिकारियों द्वारा विभिन्न समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया।
इसी प्रकार उन्होंने ऐसे अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिए जिनके विभाग से संबंधित जनसुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन शिकायते 500 दिवस से अधिक समय से लंबित हैं। कलेक्टर ने परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, सीएमएचओ नर्मदापुरम को लंबित शिकायतों की अधिक संख्या में कमी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में सुधार किए जाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त विद्युत बिल, अवैध अतिक्रमण, फसल भुगतान, सीमांकन, समयमान स्वत्वों का भुगतान आदि के प्रकरण प्राप्त हुए। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर द्वारा पंकज बरगले के सेवानिवृत्ति उपरांत प्राप्त होने वाले स्वत्वो के आवेदन के संबंध में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग नर्मदापुरम को निर्देशित किया कि शीघ्र ही प्रकरण के समाधान किया जाना सुनिश्चित करें। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग नर्मदापुरम द्वारा अवगत कराया गया कि शासन स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी।
इसी प्रकार जनसुनवाई में ग्राम पारछा जिला नर्मदापुरम निवासी रचना पगारे ने आवेदन देते हुए बताएं कि उनके खेतों में 5 एचपी का एक विद्युत कनेक्शन है जिसका उपयोग 4 वर्षों से बंद है। बिजली का उपयोग न होने के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा करीब 30 हजार रुपए का बिल जारी कर दिया गया है जिसकी वसूली के लिए विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। उक्त संबंध में कलेक्टर द्वारा ईई एमपीईबी को निर्देशित किया गया कि मामले में जांच कर आवश्यक कार्यवाही कर आवेदनकर्ता को सूचित करें।
जनसुनवाई के दौरान कशिश कहार पिता दिनेश कहार पवार खेड़ा बस्ती जिला नर्मदापुरम ने बताया कि बी आर डी कॉलेज पवार खेड़ा में प्रवेश के समय कॉलेज प्रबंधन द्वारा स्कॉलरशिप प्रदान करने का दावा किया गया था लेकिन अब स्कॉलरशिप देने से मना कर दिया गया है, एवं पूर्ण फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। आवेदक ने कहा के उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं एवं वह कॉलेज की फीस जमा करने मे असमर्थ है। कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण में सहायता किए जाने की मांग की। कलेक्टर ने प्राध्यापक होम साइंस कॉलेज को निर्देशित किया की आवेदनकर्ता की पात्रता की जांच कर छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।
जनसुनवाई के दौरान ग्राम कजलास नर्मदापुरम निवासी कृषक सतीश गौर पिता मिट्ठू लाल गौड़ ने आवेदन देते हुए बताया की उनकी कृषि भूमि के आवागमन के रास्ते पर कुछ लोगो द्वारा अवैध अतिक्रमण रास्ता रोक लिया गया है, जिसके कारण खेत मे ट्रेक्टर एवं अन्य वाहन के आने जाने मे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार डोलरिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया कि मौके पर उपस्थित होकर जांच की जाए तथा अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए।
जनसुनवाई के दौरान ग्राम टिगरिया तहसील डोलरिया निवासी शोभा गौर ने बताया कि उनके द्वारा 181 क्विंटल गेहूं उपार्जन के तहत विक्रय किया था। किन्तु 3 माह बाद भी उनकी फसल का भुगतान नहीं हो पाया हैं। कलेक्टर ने उक्त आवेदक के संबंध में जिला खाद एवं आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि भुगतान में आ रही समस्या का निराकरण कर शीघ्र ही संबंधित आवेदनकर्ता को उपज भुगतान करवाया जाए। इसी प्रकार कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान अन्य आवेदन करता हूं की समस्या का समाधान किया। जनसुनवाई के दौरान संयुक्त कलेक्टर श्रीमती संपदा सराफ, सिटी मजिस्ट्रेट श्री बृजेन्द्र रावत, डिप्टी कलेक्टर डॉ बबिता राठौर सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे।